Important decisions taken in the cabinet meeting, from amendment in the Mineral Trust Rules to Cricket Academy in Nava Raipur

 कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, खनिज न्यास नियम में संशोधन से लेकर नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी तक

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये निर्णय न केवल संसाधनों के कुशल उपयोग पर केंद्रित हैं, बल्कि खेल, खनन, पर्यावरण, भूमि प्रबंधन और आम जनता के हितों को भी सीधे प्रभावित करते हैं।

खनिज न्यास नियम में संशोधन

बैठक में भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 की संशोधित गाइडलाइन के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इसमें पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला और बाल कल्याण, वृद्ध एवं दिव्यांगजन कल्याण, कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता, आवास और पशुपालन के समग्र विकास पर विशेष फोकस रहेगा। यह बदलाव खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

रेत खनन पर कड़े नियम

साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 और 2023 को निरस्त कर नए ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ को मंजूरी दी।
नए नियमों के तहत रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर रोक लगेगी और आम जनता को उचित दर पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह कदम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि राजस्व में भी बढ़ोतरी सुनिश्चित करेगा।

कृषि भूमि के मूल्य निर्धारण में बदलाव

बैठक में कृषि भूमि के बाजार मूल्य दर निर्धारण संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त कर सम्पूर्ण रकबे का मूल्य हेक्टेयर दर से तय किया जाएगा।
भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार जैसी परियोजनाओं में सामने आई अनियमितताओं से बचने के लिए यह बदलाव मददगार होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन अब सिंचित भूमि के ढाई गुना के बजाय वास्तविक मूल्य पर होगा। शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए मूल्य निर्धारण वर्गमीटर के आधार पर होगा। यह बदलाव भूमि प्रबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करेगा।

नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी को हरी झंडी

खेलों के क्षेत्र में नई संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी स्थापना के लिए आबंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
नवा रायपुर में बनने वाली यह अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, और इस अकादमी की स्थापना से उन्हें अपने कौशल को और विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह कदम न केवल खेल जगत में राज्य की पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को क्रिकेट के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों पर पहुंचाएगा।

इन निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार संसाधनों के सही उपयोग, पारदर्शिता, भूमि प्रबंधन सुधार और खेलों के विकास को प्राथमिकता दे रही है।